कोरोना महामारी संपली असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीत पूर्ण सुधारणा होऊन ठणठणीत झाली नसल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी 6 ते 6.8 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज व्यक्त केला असून, इतर दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत हा जीडीपी दर कमी आहे.त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावला आहे. महागाईपासून जनतेला या वर्षीही दिलासा मिळणार नाही. 6.8 टक्के रिटेल महागाई राहण्याचा अंदाज आहे. विकास कोमात आणि महागाई जोमात अशीच देशाची स्थिती आहे. दरम्यान, आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारी सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत मांडला. दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी देशातील अर्थव्यवस्थेच्या जमा-खर्चाचा हिशोब म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला जातो. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अहवाल तयार केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी सकाळी 11 वाजता 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. तसेच कर्नाटक, राजस्थानसह नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका याच वर्षी होणार आहेत. त्याचेही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात असेल. महागाई, बेरोजगारीसह विविध समस्यांनी त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा अर्थसंकल्पात मिळतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला 2023-24 या आर्थिक वर्षातही महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. महागाईचा दर 6.8 टक्के राहणार आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
जागतिक अर्थव्यवस्थेला 2020 पासून तीन झटके बसल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटले आहे. कोरोना महामारी, त्यानंतर रशिया-युव्रेन युद्ध आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने केलेली व्याजदरवाढ.
सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठय़ात 21 टक्क्यांनी वाढ.
कृषी क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राचा वाटा वाढला.
सेवा क्षेत्राची वाढ 9.1 टक्के राहण्याचा अंदाज.
कृषीक्षेत्राची स्थिती चांगली असली तरी त्यात आणखी सुधारणा आवश्यक आहेत.