कृषी कायद्यांबद्दल ५० टक्के लोकांना काहीच माहिती नाही; गाव कनेक्शनचं सर्वेक्षण
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना अनेक ठिकाणी विरोध होत आहे. तर काही ठिकाणी या कायद्यांचे समर्थनही होताना दिसत आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे असल्याचे सरकार म्हणत आहे. तर हे कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे विरोधक सांगत आहेत. यासंदर्भात ‘गाव कनेक्शन या संस्थेने सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणानुसार या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या ५० टक्के लोकांना या कायद्यांबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.
जवळपास ५२ टक्के लोकांनी कायद्यांना विरोध केला आहे, त्यापैकी ३६ टक्के लोकांना या कायद्याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे गाव कनेक्शनने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तर ३५ टक्के लोकांनी या कायद्यांचे समर्थन केले असून, यापैकी १८ टक्के लोकांना या कायद्याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे माहिती नसतानाही या कायद्यांबद्दल लोक कसे निष्कर्ष काढतात हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या नवीन कायद्यानुसार आता शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कोठेही विकण्याचे मुक्त स्वांतंत्र्य दिले आहे.
३ ते ९ ऑक्टोबर यादरम्यान देशातील १६ राज्यातील ५३ जिल्ह्यात गाव कनेक्शन या संस्थेने सर्वेक्षण केले. यामध्ये जवळपास ५ हजार ०२२ शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या आहेत. त्यावरुन त्यांनी हा निकष काढला आहे. उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना या कायद्यांची भीती वाटत आहे. ५७ टक्के लोक या कायद्याबद्दल असमाधानी असल्याचे या सर्वेक्षणावरुन समोर आले आहे. त्यांना खुल्या बाजारात आपल्या शेतमालाला कमी किंमत मिळेल, अशी भीती वाटत आहे. तसेच ३३ टक्के शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत बंद होईल, अशी चिंता वाटत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
या कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या ५९ टक्के लोकांना हमीभावाची अट ही या नवीन कायद्यात सक्तीची करावी, असे वाटत आहे. मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ५ एकरापेक्षा कमी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. मात्र, ५२ टक्के लोकांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. त्यापैकी ३६ टक्के लोकांना या कायद्यांविषयी काहीच माहित नसल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. या कायद्यांना समर्थन करणाऱ्या लोकांपैकी ४४ टक्के लोकांनी असे वाटते की, मोदी सरकार हे शेतकरी समर्थक आहे. तर २८ टक्के लोकांना असे वाटते की, मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. तर २० टक्के लोक हे खासगी कंपन्यांचे समर्थन करत असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्रातील सुधारणेबाबतची तिन्ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. ही विधेयके मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात विरोधांनी जोरदार गोंधळ घातला. मात्र, बहुमताच्या जोरावर ही विधेयके मंजूर झाली. त्यानंतर २७ सप्टेंबरला या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र, देशात अनेक ठिकाणी या कायद्यांना विरोध झाल्याचे पाहायला मिळाले. विशेषत: पंजाब आणि हरियाणामध्ये या कायद्यांना मोठा विरोध होत आहे.