नवी दिल्ली:
हिंदुस्थानात अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱया नागरिकांची ओळख पटविण्यात येईल. यानंतर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे येथील इंच इंच जमिनीवरून घुसखोरांना शोधून देशाबाहेर काढण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिला.
आसाममध्ये लागू करण्यात आलेला राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा (एनआरसी) हा आसाम कराराचा एक भाग आहे. हिंदुस्थानच्या भूभागात घुसखोरी करून राहणाऱयांना रोखणे हीच हा कायदा लागू करण्यामागची सरकारची भूमिका असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींचे भाषण संसदेत सर्वांनी ऐकले असेल. ज्या निकडणूक जाहीरनाम्याच्या आधाराकर हे सरकार निकडून आले त्यामध्येदेखील ‘एनआरसी’च्या मुद्दय़ाचा समाकेश करण्यात आला होता आणि सरकार त्यास बांधील असल्याचे ते म्हणाले.
‘एनआरसी’ लागू करण्यामागील उद्देश अतिशय स्पष्ट आहे. काही हिंदुस्थानींना हिंदुस्थानी नागरिक मानले गेलेले नाही. अशा 25 लाख लोकांचे अर्ज राष्ट्रपती आणि सरकारकडे आले आहेत. तर देशाबाहेरून आलेल्या काहींना एनआरसीच्या अंतर्गत हिंदुस्थानी मानले गेले आहे. राष्ट्रपती आणि सरकारकडे आलेल्या अर्जांवर किचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे थोडा केळ मागण्यात आला असल्याचे शहा म्हणाले.
हिंदुस्थान -चीनमध्ये स्थानिक पातळीवर तुरळक तणाव
हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये सीमारेषेवर स्थानिक पातळीवर तुरळक तणावाच्या घटना घडत असल्याची कबुली संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज लोकसभेत दिली. काँग्रेसच्या अधीररंजन चौधरी यांनी डोकलाम झाले तरी चीनचे शेपूट काही सरळ होत नाही. सरकार चीनसंदर्भात काय भूमिका घेणार आहे, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राजनाथ सिंह यांनी सीमेवर तुरळक तणावाच्या घटना घडत असल्याचे सांगितले. सरकारची त्यावर नजर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.