नवी दिल्ली । मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरवर ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मिरातून कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला आहे. याशिवाय राज्यसभेत अमित शाह यांनी राज्य पुनर्गठन विधेयक सादर केले आहे. याअंतर्गत जम्मू-काश्मिरातून लडाख वेगळे करण्यात आले आहे. लडाखला आता विधानसभेशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत राज्यघटनेतील कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यांनी प्रस्ताव सादर करताच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सदनात गोंधळाला सुरुवात केली. अमित शाह म्हणाले की, राज्यसभेत या मुद्द्यावर मोठा गोंधळ होत आहे. पीडीपी खासदाराने या घोषणेनंतर कपडे फाडले आणि गोंधळ केला. एवढेच नाही, काँग्रेस, टीएमसी आणि डीएमकेच्या खासदारांनी सरकारच्या या घोषणेवर मोठा विरोध केला. काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, भाजपने संविधानाची हत्या केली आहे.
संसदेत अमित शाह यांनी म्हटले की, कलम-370 मुळेच काश्मीर भारतासोबत आहे, अशी काश्मिरात चुकीची समजूत आहे. अमित शाह म्हणाले की, काश्मीर भारतात विलीन होण्याच्या पत्रामुळे आहे. ज्यावर 1947 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. गृहमंत्री म्हणाले की, व्होट बँकेमुळे मागच्या काळात या कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, परंतु आमच्याकडे इच्छाशक्ती आहे आणि आम्ही व्होट बँकेची परवा करत नाही. अमित शाह म्हणाले की, कलम-370 हटवण्यासाठी एका सेकेंदाचाही उशीर केला नाही पाहिजे. या मुद्द्यावर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.