भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्‍ला यांच्यात दिल्‍लीत 1952 मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशाने 1954 मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम 35 (अ) राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरचे स्थायी नागरिक कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला राहील, असे यामध्ये म्हटले आहे. या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या विशेषाधिकारांत बदल न करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. कलम 35 (अ) कलमामुळे एक विशेष दर्जा मिळत असल्यामुळे हे कलम रद्द करू नये, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. या कलमामुळेच जम्मू-काश्मीरचे अस्तित्व टिकून आहे, असे त्यांचे मत आहे.
जम्मू-काश्मीरचे कायमचे किंवा स्थायी नागरिक कोण, याची व्याख्या 1956 मध्ये करण्यात आली होती. त्यातील महत्त्वाचे काही मुद्दे 35 (अ) नुसार तयार झाले. 370 या कलमाच्या अनुषंगाने आलेली तरतूद आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरबाहेरील व्यक्‍तींना किंवा अस्थायी नागरिकांना तिथे संपत्ती विकत घेण्याचा हक्‍क नाही. तसेच अशा व्यक्‍ती तेथे सरकारी नोकरी करू शकत नाहीत. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील एखाद्या मुलीचे या राज्याबाहेर म्हणजेच अन्य राज्यातील एखाद्या मुलाशी लग्‍न झाले, तर तिचे काश्मीरमधील संपत्तीवरील अधिकार नष्ट होतात. अर्थात, स्थायी नागरिक नसलेल्यांना तिथे संपत्ती विकत घेता येते. यासाठी तेथील सरकारची परवानगी असावी लागते. भारतातील इतर भागातील लोकांनी अशाप्रकारे शासकीय परवानगी घेऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती विकत घेतलेली आहे; पण जम्मू-काश्मीर प्रांताबाहेरच्या मुलाशी लग्‍न झाल्यास मुलींचा संपत्तीवरील हक्‍क नष्ट होऊन जातो ही तरतूद अत्यंत वाईट असून, ते स्त्रियांच्या हक्‍कांचे उल्‍लंघन करणारे आहे. लग्‍न झाल्यानंतर त्या मुलीची आपल्या मातृभूमीशी असलेली नाळ तोडली जाणे याचे समर्थन कोणीच करणार नाही.
कलम 35 (अ) मध्ये 14 मे 1945 रोजी जे नागरिक त्या प्रांतात राहत होते किंवा त्याआधी 10 वर्षांपासून नागरिक असलेल्यांना आणि स्थावर संपत्ती असलेल्यांना स्थायी नागरिक मानण्यात येईल, असे म्हटले आहे. आज या कलमाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, तत्कालीन हिंदू राजा हरिसिंग यांनीच हे कलम तयार केलेले आहे. जम्मू-काश्मीर हे वेगळे राज्य असावे, या राज्याला विशेष दर्जा कायम असावा, अशी मागणी त्यांनीच केली होती. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला आज स्वतःची वेगळी राज्यघटना आहे. तेथील कायदे, पिनल कोड वेगळे आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 1911 पूर्वी जन्म झाला असेल आणि त्याची कायदेशीर संपत्ती असेल, तर अशा व्यक्‍तीला स्थायी नागरिक म्हणायचे, असेही त्यात म्हटले आहे. अस्थायी नागरिक लोकसभेला मतदान करू शकतात; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. राजा हरिसिंग यांनी 1927 आणि 1932 मध्ये राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्‍चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्यामध्ये यासंदर्भातील सूचना दिल्या होत्या.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन होण्याचा करार झाला. याचे कारण त्याकाळात खूप मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी घुसखोर काश्मिरात येऊ लागले होते. त्यांना हाताळता येणार नाही, हे राजा हरिसिंग यांना लक्षात आले. वास्तविक, त्यांना सुरुवातीपासून भारत अथवा पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये सामील न होता स्वतंत्रच राहायचे होते; पण पाकिस्तानी घुसखोर मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले तेव्हा हिंदू राजा असणार्‍या हरिसिंगांनी घाबरून भारताशी हा करार केला आणि विलीनीकरणावर सह्या केल्या. राजा हरिसिंग यांच्या मागणीनुसारच जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी कलम 370 अनुस्यूत करण्यात आले. या कलमामुळे भारतातील केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमधील केवळ सुरक्षा, परकीय संबंध, संचार यांच्याबद्दल अधिकार आहेत. याव्यतिरिक्‍त कोणतेही अधिकार केंद्राला नाहीत.
14 मे रोजी कलम 35 (अ) हे जोडण्यात आले त्यालाही एक पार्श्‍वभूमी आहे. 1952 मध्ये पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्‍ला यांच्यात दिल्‍ली समझोता झाला होता. नेहरूंचा या कराराकडे पाहण्याचा द‍ृष्टिकोन वेगळा होता. या विलीनीकरणातून जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भारतीय नागरिक म्हणून सामावून घेण्याची प्रक्रिया यानिमित्ताने सुरू करता येईल, याद‍ृष्टीने नेहरू त्याकडे पाहत होते. त्यामुळे दिल्‍ली समझोता झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे एका अर्थाने भारतीयीकरण झाले. तथापि, दोनच वर्षांनी म्हणजे 1954 मध्ये काश्मीरमधील लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिल्यामुळे भारतातील कोणीही येऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये वस्ती करतील, अशी भीती वाटू लागली. या भीतीमुळेच कलम 35 (अ) जोडण्यात आले.
हे कलम जोडताना ते थेट राष्ट्रपतींनी अध्यादेश काढून जोडण्यात आले. वास्तविक, कलम 368 नुसार भारतीय घटनेमध्ये कोणतीही सुधारणा करायची असल्यास म्हणजेच घटनादुरुस्ती करायची असल्यास त्यासंदर्भातील विधेयक आधी लोकसभेत मांडले पाहिजे. त्यावर मते घेतल्यानंतरच संविधानात बदल केला पाहिजे; पण तसे झाले नाही. त्यामुळेच कलम 35 (अ) हे राज्यघटनेचा मुख्य भाग नाही. संविधानातील परिशिष्टामध्ये या कलमाचा संदर्भ आहे. कारण, ते राष्ट्रपतींच्या थेट अध्यादेशातून आलेले आहे.