नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह तीन राष्ट्रीय पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभवानंतर आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून का घेतला जाऊ नये, अशी विचारणा आयोगाने केली आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल कॉंग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) या तीन पक्षांना पाच ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास बजावले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाला किमान चार राज्यांमध्ये कमीत कमी सहा टक्के मतं मिळणं अनिवार्य आहे. किंवा लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान तीन राज्यांमध्ये कमीत कमी दोन टक्के जागा मिळणं बंधनकारक आहे. किंवा कमीत कमी चार राज्यांमध्ये पक्षाला राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा मिळायला हवा.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल आणि भाकप वरीलपैकी कोणत्याही निकषांमध्ये बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. तसं झाल्यास भाजप, कॉंग्रेस, नॅशनल पीपल्स पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि बहुजन समाजवादी पक्ष (बसप) हे पाचच राष्ट्रीय पक्ष असतील.
कसा फटका बसेल?
निवडणूक चिन्ह कायद्यानुसार एखाद्या पक्षाने राष्ट्रीय दर्जा गमावल्यास, देशभरात सामायिक चिन्ह वापरुन निवडणूक लढवण्याचा अधिकार त्यांना उरत नाही. म्हणजेच राष्ट्रवादीने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावला, तर देशभरात राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांसाठी घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह राखीव राहणार नाही. ज्या राज्यांमध्ये राष्ट्रवादीने ‘राज्यस्तरीय पक्षा’चा दर्जा कायम राखला आहे, त्याच ठिकाणी हे चिन्ह अबाधित राहील.
२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतरही बसप, माकप आणि राष्ट्रवादी यांच्यावर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमवण्याची वेळ आली होती. मात्र केवळ एकाच निवडणुकीच्या निकालांवर निर्णय न घेता निवडणूक आयोगाने (दुसरी २०१९ मधील लोकसभा निवडणूक) संधी दिली. मात्र यावेळी कठोर अंमलबजावणी होण्याची चिन्हं आहेत.