मागील तिमाहीत भारताचा विकास दर पाच टक्के होता. ज्यावरून असे दिसून येते की भारत मंदीच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
नवी दिल्ली | माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की आज अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. जीडीपी पाच टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. हे आपण दीर्घ मंदीच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे हे लक्षण आहे.
भारताची अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने वाढण्याची क्षमता आहे. मात्र मोदी सरकारच्या गैरव्यवस्थेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे ढकलली गेली आहे. मनमोहन सिंह म्हणाले की नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या मानवी गैरव्यवस्थेपासून अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. मात्र भारतीय जनता पक्षाने मनमोहन सिंह यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. सरकार तुम्ही केलेल्या चुका सुधारत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या झोतात आहे. मागील तिमाहीत भारताचा विकास दर पाच टक्के होता. ज्यावरून असे दिसून येते की भारत मंदीच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
आश्चर्य म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात केवळ 0.6 ने वाढ झाली आहे. माजी पंतप्रधान म्हणाले की देशांतर्गत मागणीतील निराशा स्पष्टपणे दिसून येते आहे. तर निर्यातीमध्ये गेल्या 18 महिन्यांत नीचांकी पातळीवर आहे. जीडीपी 15 वर्षांच्या सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचला आहे. करांच्या महसुलात मोठी कपात झाली आहे. तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उदासिनता दिसून येत आहे. आर्थिक सुधारणांचा हा पायाच सध्या नाही. असे म्हणत मनमोहन सिंह यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
मनमोहन सिंह यांनी देशातील रोजगारावरही भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, देशातील तरुण, शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक आणि उपेक्षित प्रवर्ग चांगल्या जीवनमानासाठी पात्र आहेत. मात्र अर्थव्यवस्थेला घसरण लागली आहे. ही देशाला परवडणारी नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेल्या मानव निर्मित संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राजकीय द्वेष बाजूला ठेवण्याची गरज आहे. यासोबतच विचार करणाऱ्या, विवेकी माणसांपर्यंत सरकारने जावे अशी माझी सरकारला विनंती आहे, असेही मनमोहन सिंह म्हणाले.
मनमोहन सिंह पुढे म्हणाले की, आरबीआयकडून घेतलेले 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापर करणार आहे. याचे उत्तर नरेंद्र मोदीं यांच्या सरकारकडे नाही. जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध झालेल्या आहेत. पण भौगोलिकदृष्ट्या संधीचा निर्यात वाढवून भारत लाभ लाभ घेऊ शकत नाही. एकंदरीत अशा पद्धतीने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात आर्थिक कारभार सुरू आहे, असेही सिंग म्हणाले.