मुंबई : मराठा डॉक्टरांना पदव्युत्तर आरक्षणाचा लाभ न्यायालयाने नाकारला हे दुर्दैवी आहे. तरीपण ESW schedule मध्ये त्यांना सामावून घेता येईल. त्यासाठी शासनाकडून तसे नोटिफिकेशन काढण्यासाठी आपण लढणार आहे. नुकसान होणारे 40 विद्यार्थ्यांसाठीचा अधिकचा कोटा निती आयोगाकडून मंजुर करून घ्यावा. महाराष्ट्र सरकारने वैद्यकीय शाखेच्या मराठा मुलांच्या भविष्यासाठी अध्यादेश काढावा आणि मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळावा, नाहीतर संघर्ष अटळ आहे, अशी भूमिका आमदार नितेश राणे यांनी घेतली आहे.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातंर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. यामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. यानंतर नितेश राणे यांनी सरकारला बजावले आहे. महाराष्ट्र सरकारने वैद्यकीय शाखेच्या मराठा मुलांच्या भविष्यासाठी अध्यादेश काढावा आणि मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळावा, नाहीतर संघर्ष अटळ आहे, असे टि्वट आमदार नितेश राणे यांनी केले आहे.
नागपूर खंडपीठाने निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्यानुसार सुरू ठेवावी, अशा आशयाची याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेली पदव्युत्तर वैद्यकीयचे आतापर्यंत किती प्रवेश झाले याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने याबाबतची आकडेवारी गुरूवारी कोर्टात दाखल केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवताना एसईबीसी अंतर्गंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता मराठा समाजातून याबाबत रोष व्यक्त होताना दिसत आहे.