नवी दिल्ली । कलम 370 रद्द करण्याच्या शिफारशीला राज्यसभेत यश मिळाल्यानंत मोदी सरकारने आज हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. लोकसभेत या विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू झाली. विरोधकांनी अमित शाहांना काश्मीर प्रश्नावरून घेरल्यावर अमित शाहांनी रोखठोक उत्तर दिलं. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात खडाजंगी उडाली.
गृहमंत्री शाहा म्हणाले, काँग्रेसनं म्हणतेय हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात आहे आणि त्यांच्या परवानगीविना आम्ही हे विधेयक आणलं. काँग्रेसनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असंही अमित शाह म्हणाले. यावर उत्तर देताना अधीर रंजन म्हणाले की, 1948 पासून जम्मू-काश्मीर हा विषय संयुक्त राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळे हे अंतर्गत प्रकरण कसं होईल. आपण सिमला करार केला, लाहोरला बसची घोषणा केली, त्यामुळे ही सर्व अंतर्गत प्रकरणं होती की द्विपक्षीय करार हे अमित शाहांनी मला सांगावं. यावर अमित शाहांनीही रोखठोक उत्तर दिलं.
अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनचाही समावेश आहे. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घेण्याची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे, गरज भासली तर काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार आहोत, असंही अमित शाहांनी ठणकावलं. अनुच्छेद ३७० मधील कलम १ ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहे, याकडेही अमित शाहांनी लक्ष वेधलं.