नवी दिल्ली । जम्मू-काश्मीरला अतिविशेष अधिकार देणारे कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत याबाबत प्रस्ताव सादर केला. अमित शाह म्हणाले की, काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 च्या तरतुदी हटवण्यात आल्या आहेत. आता याचे सर्व भाग लागू नसतील. शाह यांनी राज्यसभेत काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्तावही सादर केला आहे.
मोदी सरकारने आता जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले आहे. यासोबतच लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरचे द्विभाजन झाले आहे.
आता पुढे काय?
गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभेत म्हटले की, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेल जेथे विधानसभा निवडणुका होतील.
लडाखही केंद्रशासित प्रदेश असेल, तेथे नायब राज्यपालांच्या हातात प्रशासनाची धुरा असेल.
म्हणजेच जम्मू-काश्मीर आता दिल्लीप्रमाणेच विधानसभा असणारे आणि लडाख, चंदिगडप्रमाणे विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश असेल.
जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा मिळालेले इतर अधिकार संपले नाहीत, तर कमी झाले आहेत.
जम्मू-काश्मीरची अवस्था आता दिल्लीसारख्या राज्यांप्रमाणे झाली आहे.
आता जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील आणि सरकारही असेल, परंतु नायब राज्यपालांची दखल यात वाढेल. दिल्लीप्रमाणेच सरकारला सर्व मंजुरी नायब राज्यपालांकडून घ्यावी लागेल.
मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे आता भारतीय संविधान तेथे पूर्णपणे लागू असेल. आता जम्मू-काश्मीरचे वेगळे संविधान नसेल. जम्मू-काश्मीरने 17 नोव्हेंबर 1956 रोजी स्वत:चे वेगळे संविधान पारित केले होते, आता हे संपले आहे.
कश्मीरला आतापर्यंत जे विशेषाधिकार मिळाले होते, त्याअंतर्गत तेथे आणीबाणी लागू होऊ शकत नव्हती, परंतु आता सरकारच्या निर्णयानंतर आणीबाणीसुद्ध लागू होऊ शकते.
कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा होता. परंतु आता देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच येथील विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असेल.
याशिवाय जम्मू-काश्मिरात मतदानाचा अधिकार फक्त तेथील स्थानिकांनाच होता, इतर राज्यातील लोक तेथेत मतदान करू शकत नव्हते. किंवा निवडणुकीत उमेदवारही बनू शकत नव्हते. आता सरकारच्या निर्णयानंतर भारतातील नागरिक तेथील मतदार आणि उमेदवार बनू शकतात.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळते. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. या प्रकाराला पायबंद बसेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. नागरीकांना सर्व कायद्यांचा फायदा होईल.
जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम ३७० अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे. केंद्र सरकारला तेथील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करता येईल.