राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या पुष्करमध्ये तीन दिवस झालेल्या समन्वय बैठकीत आरक्षण, कलम 370 रद्द करणे, कश्मीरमधील नेत्यांची नजरकैद, मदरशातील शिक्षण, सीमा सुरक्षा, सुधारीत राष्ट्रीय नागरिक कायदा, मॉब लिचिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
त्यात संघाने आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे मत व्यक्त केले आहे. संघाचे सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. संघाच्या 36 संघटना बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. सोमवारी या बैठकीचा समारोप झाला.
देशात असमानता आहे, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज आहे. देशातील विषमता संपुष्टात येईल, त्यावेळी आरक्षणाबाबत विचार करण्यात येईल, असे होसबाळे यांनी सांगितले. विषमता संपली असा विश्वास जनतेत निर्माण होईल, त्यावेळी यावर विचार करण्यात येईल.
मात्र, सद्यस्थितीत आरक्षण सुरू ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. समाजातील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचे संघाकडून समर्थन करण्यात येत नाही. कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे संघाने स्पष्ट केले. तसेच मोदी सरकारने केलेल्या चांगल्या कामामुळेच जनतेने त्यांना पुन्हा निवडून दिले आहे. सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळातील 100 दिवसात अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत, असे संघाकडून सांगण्यात आले.
जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून देशभरातून याची मागणी होत होती. मात्र, याआधीच्या सरकारने धाडस दाखवले नाही. संघाच्या स्वंयसेवकांनी केलेल्या मेहनतीमुळे लडाखसारख्या क्षेत्रात राष्ट्रवाद जागृत झाल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
कश्मीर खोऱ्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. खोऱ्यातील स्थिती पूर्वपदावर आल्यावर त्यांची मुक्तता करण्यात येणार आहे. अनेक घुसखोरांनी एआरसीमध्ये आपली नावे नोंदवली आहेत. ही मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सीमा सुरक्षेकडेही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाबाहेरून राष्ट्रविरोधी कारवाया करण्यात येत आहेत. त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. मदरशांमध्येही राष्ट्रवादाची भावना जागृत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.