कृषी विधेयकाला विरोध होत असतनाच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱयांपाठोपाठ आता कामगारही रस्त्यावर येणार आहेत. नवे कामगार धोरण हे औद्योगिक शांततेचा भंग करणारे आहे, असा घरचा आहेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे. तसेच सरकारच्या या कामगार विधेयकांविरुद्ध आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. बुधवारी रात्री केंद्र सरकारने तीन कामगार विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली.
का आहे विरोध?
देशाचे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन या कामगार विधेयकांमध्ये झालेले नाही, असे मजदूर संघाचे म्हणणे आहे. या विधेयकांमुळे औद्योगिक शांतता भंग होईल.
उद्योगपती धार्जीने हे विधेयके असून, कामगार विरोधी तरतुदी यात आहेत. नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. पुढील आठवड्यात 2, 3 आणि 4 ऑक्टोबरला भारतीय मजदूर संघाचे संमेलन होऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघाच्यावतीने देण्यात आली.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आठ दिवस अगोदरच गुंडाळण्यात आले. कोरोना संसर्गामुळे मुदतीआधीच गुंडाळावे लागलेले हे सलग दुसरे संसद अधिवेशन ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समारोप सत्रास उपस्थित होते. या १० दिवसांच्या अधिवेशनात २५ विधेयके मंजूर झाली, तर ६ विधेयके सादर केली गेली. त्यातील किमान ११ विधेयके वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या निषेधार्ह कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या खासदारांच्या संपूर्ण अनुपस्थितीत विजेच्या वेगाने मंजूर केली गेली, याकडे विरोधी पक्षीय खासदारांनी लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, एका ऐतिहासिक परिस्थितीत १४ सप्टेंबरपासून साप्ताहिक सुट्या न घेता झालेल्या या अधिवेशनात कोरोना काळामुळे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्हींमध्ये खासदारांची आसनव्यवस्था केली गेली. दोन्ही सभागृहे दोन टप्प्यांत चालविण्यात आली. याच अधिवेशनात उपसभापतींची एकमताने निवड झाली त्याच उपसभापतींवर आठच दिवसांत अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला. उपसभापतींवर अविश्वास येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या तीन कृषी विधेयकांना तीव्र विरोध झाला. यावेळी झालेल्या गोंधळात आठ खासदारांना निलंबित केल्याने सर्व विरोधी पक्षांनी राज्यसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता.
काय आहे विधेयकात
कंपन्यांमध्ये जास्तीत जास्त कामगारांना कॉन्ट्रक्टवर ठेवण्याची मुभा उद्योगांना दिली आहे. कितीही कालावधीसाठी कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येईल. धक्कादायक म्हणजे कायमस्वरूपी कर्मचाऱयांनाही कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येणार आहे. पूर्वी ही तरतूद नव्हती.
यापुढे 300पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असणाऱया कंपनींमध्ये कामगारांची कपात करता येईल. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. पूर्वी ही मर्यादा 100 होती.
हायर ऍण्ड फायर संस्कृती वाढण्याची भिती.
कामगार संघटनांना अचानक संप पुकारता येणार नाही.
सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र, वेतन डिजीटल पद्धतीने देणे बंधनकारक.