सध्या अधिकारी व्यापारी व नागरीकांना कोरोना आदेशाची भीती घालून छळत आहेत, लुट करीत आहेत- आमदार राऊतांची cm कडे तक्रार
बार्शी: राज्यात सर्वत्र कोरोनाची संख्या वाढतेय हे मान्य आहे. मात्र त्यासाठी सारख हे बंद करा आणि ते बंद करा असे करणे योग्य नाही. यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडेल. शासनाने केवळ प्रशासनावर जबाबदारी न टाकता पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना देखील विश्वासात घेतले पाहिजे. सरकारने असे बंद किंवा लॉक डाऊन न करता काही विकासकामे थांबवून तो पैसा आरोग्याच्या(उपचाराच्या) सोयी सुविधांसाठी वळवावा.या सर्वांनी हातात हात घालून काम केल्यास निश्चित कोरोनाचा आळा बसेल असा विश्वास आमदार राजेंद्र राऊत यांनी व्यक्त केला.या माझ्या मागणीचा मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करावा असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आपण कोणताही व्यापार, उद्योग बंद करू नये.येणाऱ्या उत्पन्नातून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी. आपण सर्व जबाबदारी अधिकारी यांच्यावर देवू नये.आपण प्रत्येक मतदार संघातील आमदार, प्रांताधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय
पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांची समिती गठीत करावी.
जो पर्यंत आमदार, माजी आमदार, जि.प.सदस्य, पं.स.सदस्य,नगरसेवक, सरपंच व इतर लोकप्रतिनीधी पुढाकार घेत नाहीत आणि आपण आमदार व
लोकप्रतिनीधी यांना जबाबदारी देत नाहीत तो पर्यंत व्यवस्थीतपणा येणार नाही.
यामध्ये कोरोना टेस्टींग करणे, लसीकरण करणे, हॉस्पिटल, डॉक्टर, कर्मचारी यांची उपलब्धता करणेसाठी जो पर्यंत लोकप्रतिनीधी पुढाकार घेत नाहीत तोपर्यंत होणे अवघड आहे. कारण बोटावर मोजण्याऐवढे अधिकारी सोडले तर कोणीही प्रमाणिकपणाने काम करीत नाही. उद्योग, व्यापार बंद पडले तर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांची पगार होणार नाही.
सध्या अधिकारी फक्त कायद्याचा बडगा उगारुन आणि आपल्या आदेशाची भिती घालून व्यापारी व नागरीकांना छळत आहेत, लुट करीत आहेत. अधिकारी यांना जर पैसे मिळत असतील तरच भाग घेतात. त्यांना मतांची गरज नाही, पैसे
कमवायचे आहेत. लोक प्रतिनीधी यांना पैसे कमवायचे नाहीत, तर मते मिळवायची आहेत. म्हणून आपण लोकप्रतिनीधी यांना अधिकार देऊन कोरोना वर मात करण्यासाठी वरील उपाय योजना राबवाव्यात अशी विनंती केली आहे.