कोर्टांना प्रश्न विचारावे लागतील…
विजय चोरमारे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या चार तासांचा अवधी देऊन टाळेबंदी जाहीर केली आणि हजारो स्थलांतरित श्रमिक रस्त्यावर आले. वाहतूक सुविधा बंद झाल्यामुळे बायको मुलांसह त्यांनी शेकडो मैलांची पायपीट सुरू केली. त्यासंदर्भातल्या बातम्यांनी वृत्तपत्रांची पानंच्या पानं भरून वाहात होती.
महाराष्ट्रातील जालन्याजवळ रेल्वे अपघातात सोळा जणांचे बळी गेल्यामुळे विषय गंभीर बनला होता. वृत्तवाहिन्यांवरून त्यासंदर्भातल्या काळीज पिळवटून टाकणा-या बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या. त्यासंदर्भाने अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. करोना संकट काळात सातत्याने होणा-या दुर्घटना लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
रस्त्यावरून चालणा-या लोकांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवण्यासंदर्भात सर्व जिल्हा दंडाधिका-यांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, ती जबाबदारी राज्यसरकारांची आहे, त्यांनी त्यासंदर्भात आवश्यक ती पावलं उचलावी, असं खंडपीठानं मोघमपणे म्हटलं होतं. खंडपीठावरील एक न्यायमूर्ती कौल म्हणाले होते की, प्रत्येक वकील कुठंतरी काहीतरी वाचतो आणि तुम्हाला वाटतं की, वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे आम्ही निर्णय घ्यावा.
याच सुनावणीच्यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात धडधडीत खोटी माहिती देताना, सरकारने आधीपासूनच लोकांना वाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि एका राज्यातून दुस-या राज्यात पोहोचवलं जातंय, असं सांगितलं. आणि त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने याचिका निकालात काढली. एकही माणूस घरी जाण्यासाठी रस्त्यावरून चालत नाही, अशी खोटी माहिती तुषार मेहता यांनी दिल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
परंतु सुप्रीम कोर्टाला त्याच्याशी काही देणेघेणे नव्हते. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात ज्याप्रमाणे लोकांच्या भावना गुंतल्या होत्या, तशा रस्त्यावर होरपळणा-या हजारो श्रमिकांच्यात गुंतल्या नव्हत्या, असाच कोर्टाच्या वागण्याचा अर्थ होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील मानवी अस्तित्वावरील सर्वात मोठ्या संकटाच्यावेळी भारताचे सुप्रीम कोर्ट संवेदनशीलतेने वागले नाही, याची इतिहासात नोंद होऊन गेली आहे.
एकूण कोर्टांचे अलीकडच्या काही वर्षांतील अनेक निकाल सामान्य माणसांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारे आहेत. राज्यकर्ते बदलले की, नोकरशाही त्यांच्या कलाने वागू लागते हे अनुभवाने माहीत होते. परंतु न्यायव्यवस्थाही राज्यकर्त्यांच्या कलाने वागू शकते, हे गेल्या सहा वर्षांत अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले. जिथे जिथे विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि काही लोकांनी प्रतिष्ठेचा बनवलेला होता, तिथे तिथे निकाल राज्यकर्त्यांना सोयीचे ठरतील असेच लागल्याचे दिसून येईल.
बॉम्बस्फोटात आपला सहभाग होता, अशी कबुली देणाऱ्या असीमानंदसारख्या माणसाच्या सुटकेसाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली होती. एनआयएसारखी यंत्रणा तर हिंदू दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्यासाठीच कामाला लावली गेली आणि न्यायालये कोणतेही अडचणीचे प्रश्न न विचारता त्यांना सहकार्य करताना दिसली. गुजरात दंगलीत माया कोडनानीनं काय काय केलं होतं याची वर्णनं उपलब्ध आहेत. बदलत्या परिस्थितीत मायाबाई निर्दोष सुटल्या.
सलमान खानसुद्धा निर्दोष सुटला. या सगळ्या निकालांबद्दल सामान्य माणसांच्या मनात शंका आहेत. पण ती उपस्थित केली तर न्यायालयाचा अवमान होल्याचे बालंट येईल, याची भीती सतत त्याला दाखवली जात असते.
न्यायाधीश ब्रिजमोहन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण पुढे करून सुप्रीम कोर्टातल्या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड केले होते. परंतु संपूर्ण देशाच्या मनात शंका असलेल्या न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती. खऱंतर न्यायाधीश लोया यांचा खटला चालवायचा नव्हता, फक्त चौकशी करायची किंवा नाही एवढ्यापुरताच मामला होता.
परंतु तिथेही सुप्रीम कोर्ट सत्ताधा-यांच्या मर्जीविरुद्ध जाऊ शकले नाही. न्या. रंजन गोगोई यांना खासदारकीचे बक्षिस राफेलसाठी मिळाले की राममंदिरासाठी, याचा खुलासा कधीच होणार नाही. गोगोई यांच्यामार्गाने जाण्याची स्वप्ने न्यायमूर्तींना पडू लागली तर भविष्यात न्यायव्यवस्थेचे काय होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी.
राफेलसंदर्भात फारसे खोलात जाण्याचे सुप्रीम कोर्टाने टाळले आणि सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणातही न्यायाचा आभास निर्माण करताना सरकारच्या सोयीचे निकाल दिले गेले. पीएमकेअर्स फंडासंदर्भात काही ऐकूनच घ्यायचे नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने जणू ठरवून टाकलेले आहे. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या गुणवत्तेची चर्चाही होण्याची आवश्यकता आहे.
जिथे जिथे संशय वाटतो त्यासंदर्भात प्रश्न विचारले जातील. वारंवार विचारले जातील. घटनात्मक व्यवस्थेत सुप्रीम कोर्ट हाच अंतिम टप्पा आहे. उत्तरे मिळण्याचा हा शेवटचा मार्ग बंद झाला म्हणून प्रश्न धरतीच्या उदरात गडप होणार नाहीत. ते सतत धडका देत राहतील. लाखो लोकांच्या मनात त्यांच्या धडका बसत राहतील. या धडका न्यायालयाच्या दरवाजावरही बसतील.
न्यायालये फारतर प्रश्न विचारणा-यांविरुद्ध खटले दाखल करून घेऊन दहशत निर्माण करू शकतील. ज्याप्रमाणे प्रशांत भूषण यांच्याविरोधातील खटला दाखल केला आहे. परंतु तेही एवढं सोपं राहिलेलं नाही. चूड दाखवून वाघ घरात घेणं कशाला म्हणतात ते या प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आलं असावं.
प्रशांत भूषण यांचं प्रकरण चांगलंच अंगलट आलंय. चार माजी न्यायमूर्तींसह अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि विविध थरांतले लोक प्रशांत भूषण यांच्या समर्थनार्थ पुढे आलेत. त्यांनी विचारलेले प्रश्न योग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दहशत निर्माण करून आदर मिळवता येत नाही, तो आपल्या वर्तनातून मिळवावा लागतो, याची जाणीव सुप्रीम कोर्टाला करून दिली जात आहे.
प्रशांत भूषण यांनी माफी मागून विषय संपवावा, असं सुचवलं गेलं, परंतु प्रशांत भूषण यांनी माफी मागण्यास ठाम नकार दिला आहे. त्यांना विचार करण्यास आणखी मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्ट असहाय्य बनल्याचे चित्र दिसते आहे. चुकीचा विषय चुकीच्या पद्धतीने हाताळून चुकीच्या माणसाच्या नादी लागल्याचे परिणाम काय असतात ते कळून चुकले आहे. प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने मन मोठे केले नाही, तेव्हा आता मन मोठे करून सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी प्रशांत भूषण यांच्यावर येऊन ठेपली आहे.
या सगळ्यानंतरही कोर्टांना प्रश्न विचारायचेत की नाही, असा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात कायम राहील. त्याचवेळी न्यायालयांची प्रतिष्ठा राखण्याचे ओझे सामान्य माणसांच्या खांद्यावर टाकून न्यायव्यवस्थेतल्या लोकांना नामानिराळे राहता येणार नाही. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर न्यायालयाबाहेर हल्ला करणारे वकिलाच्या वेशातले गुंड आणि राजकीय स्वप्ने पाहणारे न्यायाधीश अशांचा बंदोबस्त कसा करायचा ते न्यायव्यवस्थेला कधीतरी ठरवावे लागेल. कायद्याच्या व्यवसायात असणारे लोक कायद्याची, न्यायालयांची प्रतिष्ठा राखणार नाहीत तोपर्यंत सामान्य माणसांकडून अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
“We are in the business of law, not justice,” असं वाक्य सेक्शन ३७५ या चित्रपटाच्या शेवटी अक्षय खन्नाच्या तोंडी आहे.
खरंतर न्यायालयं समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निकाल देत असतात आणि सामान्य माणसाची मात्र न्यायालयांकडून न्याय दिला जात असल्याची अंधश्रद्धा असते.
विजय चोरमारे यांच्या फेसबुकवरून साभार