मुंबई | महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पहिल्याच दिवसापासून अपेक्षेनुसार वादळी सुरू झाले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी अद्यापही आंदोलन सुरू आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही.
तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.
