शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष पहायला मिळत आहे. शिवसेनेतून बंडखोरी करत 40 आमदार फुटून भाजपसोबत युती केली.या दरम्यान महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दरम्यान यावर काल (दि.01) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी 5 सदस्यांच्या समीतीने 29 नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गटाने कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. यावर आता पुढील सुनावणी लांबल्याने पुन्हा राज्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरा झडण्याच्या शक्यता आहेत. यासगळ्या न्यायालयीन प्रक्रीयेवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 29 नोव्हेंबरला सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल लागणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान 29 नोव्हेंबरला अंतीम निकाल लागल्यास सर्वात पहिल्यांदा बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांचे निलंबण होणार का? राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार येणार का? की राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाणार? या सगळ्या प्रश्नांवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर चर्चा केली.
ते म्हणाले की, 1985 साली 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा अंमलात आणला गेला. या पक्षातून त्या पक्षात जात राजकारणात मोठा घोडेबाजार रोखण्यासाठी हा कायदा आणला गेला होता. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार फोडून घोडेबाजार करून सत्तेत येण्यासाठी केला जाणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा काय करण्यात आला होता.आमदारांनी स्वत: पक्ष सोडला तर ते अपात्र ठरतात किंवा सभागृहात पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले, तरीही ते अपात्र होतात. म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं प्रकरण पहिल्या गटात येत असल्याची माहिती बापट यांनी दिली.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सुरुवातीला बाहेर पडणारे 16 आमदार दोन-तृतीयांश आमदार नाहीत. पण त्यानंतर एक-एक करत अनेक आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी दोन तृतीयांशसाठी आवश्यक असणारा 37 चा मॅजिक आकडा गाठला. आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावं लागेल की, दोन तृतीयांश आमदार एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत की हळूहळू गेले तरी चालतील असे बापट म्हणाले.
