मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा इन्कार
मराठा आरक्षणासाठी आजचा निर्णयात्मक दिवस ठरणार आहे. आरक्षणाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीवर आज उच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर पहिली सुनवाई होणार आहे. त्यामुळे आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा मानला जात होता. आता या निर्णयाकडे सर्वच मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले होते.
मात्र सर्वोच्च न्यायालाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आले होते. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरून स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षणावर आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली होती. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिलं आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता.
याच आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिलं. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं, असं सांगतानाच तामिळनाडूचे उदाहरण देण्यात आलं असून महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. मात्र स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असं सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.