नवी दिल्ली | साध्ये देशात फोन टँपिंग प्रकरण चांगलेच गाजत असून याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारला घेरले होते. आता त्या पाठोपाठ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे की नाही याचे उत्तर मागितले आहे? सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत असमाधानी, न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की,’पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सरकारची बाजू काय आहे ?.’ नियमांचे पालन केल्याशिवाय भारतात सर्विलांस केले जात नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने दाखल केले होते. यासह, सरकार स्वतःची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास तयार आहे.
पण सर्वोच्च न्यायालयाचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. कोर्टाने सोमवारी सरकारला विचारले होते की,’केंद्राने पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केली आहे की नाही हे सांगून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, आणि तसे झाले असल्यास, नियमांचे पालन केले आहे की नाही हे देखील सांगावे.’असे आदेश केंद्र सरकारला धाडले आहे.