मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, असे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून संप करणाऱ्या हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. यावरून संपाचे नेतृत्व करणारे सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवर टीका केली, सरकार जेवायला बोलावते आणि ताटात काहीच नसते.
आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले की, अनेक एसटी कामगार आमच्याकडे आलेत. आमची चर्चा सुरू आहे. आम्ही एसटी कामगारांसोबत आहोत. सरकार तुमचे ऐकणार नाही तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. सरकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देत आहे. आमची अपेक्षा आहे की कामगारांसोबत सरकारने चर्चा करावी, ती अद्याप केलेली नाही.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत ठेवला. या अहवालात तीन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळणार नाही हे झाले आहे. या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
