नवी दिल्ली | राज्यात मागच्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना या प्रकारांत आता केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
आता या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात रद्द झालेले मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. मधल्या काळात केंद्राने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग जाहीर करण्याचे राज्यांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी केंद्राकडे गेलेले अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळावेत अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने वारंवार केली होती.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यासंदर्भात ठोस भूमिका मांडली होती. राज्य सरकारची ही मागणी अखेर आज केंद्राने स्वीकारली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी निकाल लागल्यानंतर केंद्र सरकारने या मुद्दय़ावर पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्यासाठी केंद्राने विधेयक आणण्याचे पाऊल उचलले आहे.