सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामे, त्यानंतर दलित, आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासकामांना स्थगिती दिल्यानंतर आता नव्या सरकारने तब्बल 59 हजार 610 कोटी रुपयांच्या पर्यटन विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडीने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अॅडव्हेंचर टुरिझम धोरण आणले. त्याशिवाय पॅरव्हॅन धोरण व त्याशिवाय साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम आखले. कोरोनानंतर राज्यात पर्यटनाला चालना मिळू लागली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळून रोजगारही वाढत आहे. पर्यटक मोठय़ा संख्येने पर्यटनस्थळांकडे वळू लागले आहेत. आता श्रावण महिन्यात तर धार्मिक पर्यटनाला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळणार आहे.
पर्यटन धोरण आखण्याबरोबरच हॉटेल व्यावसायिक व पर्यटकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठीही महाविकास आघाडीने महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत 2022-23मध्ये जिल्हास्तरावर 38 हजार 170 कोटी 71 लाख रुपयांच्या कामांना आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित 21 हजार 480 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र नव्या सरकारने या दोन्ही कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कामे करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश नव्या सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे अनेक पर्यटनस्थळांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची कामे ठप्प होणार आहेत. त्याचा फटका पर्यटक, हॉटेल व्यावसायिकांना बसणार आहेच, पण राज्याच्या महसुलावरही परिणाम होईल, असे पर्यटन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.
आजपासून देशात 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरू, खरेदीसाठी ‘या’ 4 कंपन्या शर्यतीत
आनंद महिंद्रांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना सलाम, भारतासाठी अभिमानाचा क्षण!
