शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबतची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. कोर्टानं आता दोन्ही बाजूंना २६ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर कोर्टानं एकत्रित सुनावणी घेतली आहे.
आजच्या सुनावणी कोर्टात शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. यात विविध मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी आपली बाजू मांडली. तसंच सरन्यायाधीशांनीही काही महत्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली. याबाबत प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सगळी कायदेशीर गुंतागुंत झाली असून कानुनी लोचा झालाय, असं म्हटलं आहे.
“स्टेटस को नेमका कशावर? आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात की मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत स्टेटस को कोर्टानं दिला आहे. हे काही लक्षात आलेलं नाही. दोन्ही बाजूंनी मातब्बर विधिज्ञ बाजू लढवत आहेत. अनेक विषय चर्चेला आले. गटनेता कुणी बदलायचा? सदस्यांना अधिकार आहे की नाही आणि पक्षाच्या बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षातच जायला पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे त्याचं काय झालं? अशा सर्व प्रश्नांचा उहापोह कोर्टात होत आहे. खरं म्हणजे कानुनी लोचा तयार झालेला आहे. अनेक गोष्टी एकापाठोपाठ एक घडत गेलेल्या आहेत”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी आता होणार 1 ऑगस्टला
कोल्हापुरात दोन्ही खासदार शिंदे गटात गेल्याने पक्ष बांधणीचे पुन्हा नवे आव्हान