भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी मंत्री अनिल परब यांनी दबाव टाकला. त्यांनी काल गृहखात्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच कोर्टाच्या निर्णायाआधी त्यांनी जामीनाचा निवाडा घोषित केला. यातून मुंबई उच्च न्यायालयाची बदानामी आणि अपमान झाला. हे सगळं प्रकरण संशयित आहे. त्यामुळे दबाव टाकणाऱ्या मंत्र्यासह त्यांच्या इशाऱ्यावर अचालणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली.
शरद पवार यांनी एकदा नाराजी व्यक्त केली होती की गृहखात्यामध्ये अनिल परब हस्तक्षेप कसं काय करतायत… कालही हेच अधोरेकित झालंय, अनिल परब यांचा गृह खात्यामदला हस्तक्षेप हा मुद्दा गंभीर आहे. जी आमची माहिती आहे, ज्यामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज ४ ते साडे चारच्या दरम्यान निकाली निघाला, त्याआधीच मंत्री अनिल परब सांगायातय की नाकारण्यात येणार आहे, याचा अर्थ दलालांमार्फत किंवा या प्रक्रियेमध्ये हस्तेक्षेप करण्याचा मंत्रिमहोदयांना प्रयत्न केलाही शंका दाट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ मुंबई उच्च न्यायालयाची बदानामी आणि अपमान करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या सगळ्या प्रकारामध्ये अंतिमत: आयपीएस अधिकारी केंद्राला जबाबदार असतात. नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत राज्याचा एक मंत्री आयपीएस अधिकाऱ्यांन केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी फोन करत होते… कोर्टात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात येईल, असा निवाडा ते घोषित करत होते. हे सगळं प्रकरण संशयास्पद आहे. याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, अशी आशिष शेलार यांनी मागणी केली आहे.