मथुरा: ‘अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा-काशी अभी बाकी है’ ही घोषणा प्रत्यक्षात येणार असं चित्र आहे. राम जन्मभूमी संदर्भात न्यायालयाचा आदेश मागच्यावर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी आला. या निर्णयाला वर्ष पूर्ण होण्यासाठी जेमतेम दीड महिन्याचा कालावधी उरला असताना कृष्ण जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.
कृष्ण जन्मभूमी, मथुरा
मथुरेतील १३.३७ एकर श्रीकृष्ण जन्मभूमीसाठी याचिका
मथुरेतील १३.३७ एकर श्रीकृष्ण जन्मभूमीसाठी सिव्हिल सुट (civil suit) याचिका मथुरा कोर्टात (Mathura Court) दाखल झाली. सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये या याचिकेची प्रचंड चर्चा सुरू आहे. कृष्ण जन्मभूमीवरील शाही ईदगाह मशिद हटवा, अशी मागणी कोर्टात याचिकेद्वारे करण्यात आली. याचिका ‘श्रीकृष्ण विराजमान’च्यावतीने विनित जैन यांनी दाखल केली. कटरा केशव देवाविषयी हिंदूंच्या श्रद्धेचा उल्लेख याचिकेत आहे.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी औरंगजेबाच्या आदेशाने मुघलांनी केली उद्ध्व्स्त
राजा कंस याच्या कारागृहात भगवान श्रीकृष्ण यांचा झाला. मथुरेतील १३.३७ एकरचा परिसर हा कटरा केशव देव यांची जन्मभूमी आहे. याच भागात मशिद आहे आणि या मशिदीची जमीन ही कृष्ण जन्मभूमी आहे. हे पवित्र ठिकाण आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. याचिकाकर्त्याने मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी बादशहा औरंगजेब याच्या आदेशाने मुघलांनी उद्ध्व्स्त केल्याचा आरोप केला आहे. कट्टर इस्लाम धर्मीय असलेल्या औरंगजेबाच्या आदेशाने १६६९-७० दरम्यान मंदिर उद्ध्व्स्त करण्यात आले, असे याचिकेत नमूद आहे.
याचिकाकर्ते विनित जैन यांच्यावतीने हरिशंकर जैन आणि विष्णुशंकर जैन हे वकील आहेत. वकिलांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला (Times of India – TOI) याचिकेबाबत सविस्तर माहिती दिली. श्रीकृष्ण जन्मभूमीवरील अतिक्रमण हटवावे, तिथे असलेले बांधकाम (ढाँचा) हटवावे अशी मागणी याचिकेद्वारे केल्याचे वकिलांनी सांगितले.
मथुरा आणि काशीसाठी न्यायालयीन लढा
राम जन्मभूमी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर सर्व कायदेशीर बाजू तपासून मथुरा आणि काशी संदर्भात न्यायालयीन लढा लढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या लढ्याचा एक भाग म्हणून श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. काशीमध्येही विश्वनाथ मंदिराची नासधूस करुन मुघल बादशहा औरंगजेब याच्या आदेशाने मशिद बांधण्यात आल्याचा आरोप होतो.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी निर्माण न्यास
ऑगस्ट महिन्यात ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी निर्माण न्यास’ स्थापन करण्यात आले. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी १४ राज्यांनी ८० संतांनी पाठिंबा जाहीर केला. यात वृंदावन येथील ११ संत होते.
कायदेशीर अडचण
भारतात प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन) अॅक्ट १९९१ कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे मुघलांनी अतिक्रण करुन मशिदी बांधलेल्या ठिकाणी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात आली आहे. हा कायदा श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठीच्या न्यायालयीन लढ्यातला कायदेशीर अडथळा असल्याचे मत काही कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात न्यायालयात बाजू ठामपणे मांडण्याची तयारी याचिकाकर्ते करत आहेत.