२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून येण्याची शाश्वती नसल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांनी आर्थिक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यास सुरुवात केली आहे; पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती व तिजोरीवर पडणारा बोजा लक्षात घेऊन एकामागोमाग एक प्रस्ताव पाठवण्याचे जरा कमी करा, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे गटाला सल्ला दिल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर मिंधे गटाच्या आमदारांनी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री कार्यालयाचा(सीएमओ) ताबा घेतला आहे. शिंदे गटाचे आमदार सतत फायली घेऊनच सीएमओमध्ये येतात. संबंधित खात्याकडे फाईल सादर न करता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी फाईल जाते. या प्रकारामुळे संबंधित खात्याचे सचिवही वैतागले आहेत. आपल्या गटाच्या आमदारांना खूष करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांमार्फत आर्थिक प्रस्तावाची फाईल लगेच ‘क्लिअर’ होते.
प्रशासनासोबत बैठका घेण्यापेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत राजकारणात व्यस्त असतात आणि त्यांच्या गटातील मंत्रीही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालत आहेत असा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला. शुक्रवारी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर देवस्थानाच्या जमिनी तसेच उच्च शिक्षण व विकास आयोग तसेच इतर तीन बैठका आयोजित केल्या होत्या; पण या सर्व बैठका उपमुख्यमंत्र्यांकडे सोपवून मुख्यमंत्री ‘वर्षा’वर रवाना झाले. उपमुख्यमंत्र्यांनीही मुख्यमंत्री असल्यावर बैठका घेऊ असे सांगत बैठका पुढे ढकलल्याचे समजते.
