ज्ञानवापी मशिदीच्या वादासंदर्भात मोहन भागवत यांनी दोन्ही समाजाला सबुरीचा सल्ला दिला होता. ज्ञानवापी प्रकरण श्रद्धेचा विषय असून न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांनी मान्य केला पाहिजे. प्रत्येक मशिदीत ‘शिवलिंग’ शोधण्याची, तसेच दरदिवशी नवा वाद निर्माण करण्याची गरज नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते. याला एमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी उत्तर दिले आहे. एकामागून एक १७ ट्विट करत १७ मुद्द्यांवर ओवेसी यांनी भाष्य केले आहे.
मोहन भागवत यांचे हे वक्तव्य प्रक्षोभक आणि दुर्लक्षित केले जाऊ नये. एखादी गोष्ट लोकप्रिय नसताना त्यापासून स्वत:ला दूर सारायचं आणि ती लोकप्रिय झाल्यानंतर स्वीकारायची हा संघाचा जुना डावपेच आहे. बाबरीच्या आंदोलनानदरम्यानही संघाने आधी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करु असे म्हटले होते, अशी आठवण ओवेसींनी करुन दिली.
मात्र कोणत्याही संवैधानिक पदावर नसणाऱ्या मोहन भागवत आणि जे. पी. नड्डांसारख्या व्यक्तींऐवजी पंतप्रधान मोदींनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करत १९९१ च्या धर्मस्थळांसंदर्भातील कायद्याच्या आधारे स्पष्ट संदेश द्यावा, अशी मागणी खासदार ओवेसी यांनी केली आहे. पत्रकार माध्यमांशी बोलताना हा टोला ओवेसी यांनी लगावला होता.
भारतामध्ये इस्लाम धर्म हा व्यापारी आणि बुद्धीजीवींमुळे आला. हे सर्वजण इस्लाम धर्म मुस्लीमांनी या भूमीवर केलेल्या आक्रमणांच्या फार पूर्वीच घेऊन आले होते. आजच्या मुस्लिमांचे पूर्वज कुठून आलेत हे सध्या महत्वाचं नाही. जरी त्यांचे पूर्वज हिंदू असले तरी भारतीय संविधानानुसार हे भारतीयच आहेत. भागवत यांच्या पूर्वजांनी बळजबरीमुळे बौद्ध धर्मामधून धर्मांतर केले, असे उद्या कोणी म्हणून लागले तर काय करणार, असा सवाल ओवेसी यांनी केला आहे.
