जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा,खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून कॅगच्या अहवालात ताशोरे ओढण्यात आले होते. त्याता आता जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करावी यासाठी आधीच राज्य मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी आघाडी सरकारकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन भाजपला जोरदार धक्का दिला आहे.
आता या योजनेच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेली समिती सोलापुरात दाखल झाली आहे. या समितीने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांच्याकडून माहिती घेतली. या दौऱ्यानंतर ही समिती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.