मुंबई | महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मध्यस्थी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी करावी. महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात दोन्ही राज्यात भाजपा मुख्यमंत्री आहेत. सीमाभाग संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी येथे राज्य पोलीस दल हटवून तिथे केंद्रीय फौजफाटा पाठवावा. गृहमंत्री मध्यस्थी करत असतील आणि त्यातून काही सकारात्मक निर्णय होणार असेल तर त्यावर टीका करण्याचं कारण नाही अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.
पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, गेल्या ७० वर्षापासून मराठी माणसांचा छळ सीमाभागात सुरू आहे. गृहमंत्री महाराष्ट्राचे जावई आहेत. शहांची सासरवाडी कोल्हापूरला त्याचे चटके बसतायेत. त्यामुळे त्यांना याची कल्पना असेल. न्यायालय राम मंदिराचा प्रश्न सोडवू शकतं पण २०-२५ लाख मराठी माणसं आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. सीमाप्रश्न किंवा महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकार यावर वारंवार कोर्टात तारखा पडताय त्यामुळे शंका होते. फक्त सीमाभागाचा विषय नाही तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई महाराष्ट्रातील गावांवर हक्क सांगतायेत. विधिमंडळात याबाबत सरकारला जाब विचारलं जाईल असंही राऊतांनी सांगितले.
३०० चिनी सैन्य तवांगमध्ये घुसले त्यांना परत पाठवले ठीक परंतु वारंवार चीन भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करतंय त्याचे खापर पंडित नेहरूवर फोडले जाते. गेल्या ८ वर्षापासून तुमचं सरकार आहे. खापर फोडण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो हे पाहावं. सीमाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आत्ताच्या सरकारची आहे असं सांगत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
