पंजाब | पंजाब निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षानं सत्तेत आल्यानंतर ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती.त्यानंतर भगवंत मान यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारल्यावर त्यांनी राज्यात मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मान यांचं अभिनंदनही केलं.
“आम्ही आमचं आश्वासन पूर्ण केलं. आम्ही जे बोलतो ते करतो. आम्ही अन्य पक्षांप्रमाणे खोटी आश्वासनं देत नाही,” असं केजरीवाल म्हणाले होते. याला एक आठवडाच झाला असून आता शेतकऱ्यांनी सरकारला विरोध करत पुतळाही जाळला. तर दुसरीकडे विरोधकांकडूनही भगवंत मान सरकारवर टीका केली जात आहे.
पंजाबमध्ये अनेक कारणांमुळे वीजेचं उत्पादन कमी झालं आहे. यामुळे राज्य ब्लॅकआऊटच्या उंबरठ्यावर आहे. वीजेची वाढती मागणी आणि उपलब्धता यात सरकार संतुलन साधू शकत नसल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच राज्यातील एकूण १५ थर्मल पॉवर युनिटपैकी ४ युनिट बंद पडले आहेत. यामुळे ५५८० मेगावॅटच्या तुलनेत ३३२७ मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे.
आता वीजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पीएसपीसीएलनं अघोषित लोड शेडिंगचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त झाली आहे. त्यांना त्या ठिकाणी दररोज लोड शेडिंगला सामोरं जावं लागत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शहरांमध्येही ५ ते ६ वीज नसते.