अमरावती | आमदार राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले. न्यायालयाने हे आदेश सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राणा यांच्यावर गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, राणा यांनी आपल्याला कुठलीही नोटीस आली नसल्याचं म्हटलं आहे.
मला कुठलीही नोटीस आलेली नाही. दरम्यान, न्यायालयात मी माझी बाजू मांडणार आहे. निवडणुकीत मी मर्यादित खर्च केला, असं रवी राणा यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आणि याचिकाकर्ते सुनील खराटे यांनी सांगितलं की, रवी राणा यांनी मर्यादित खर्चापेक्षा अधिक खर्च केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही खराटे यांनी केली आहे.
अमरावतीतील बडनेरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकेवर राज्य निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले नव्हते. ही याचिका बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असून पुढील दोन आठवड्यांत राज्य निवडणूक आयोगाने आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. यावर आयोगाने न्यायालयापुढे ही माहिती सादर केली.