नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. तिरुपतीमध्ये दक्षिण विभागीय परिषदेच्या २९ व्या बैठकीदरम्यान शाह म्हणाले की राज्यांनी अधिकारी आणि तज्ञांचा समावेश करून दुरुस्तीसाठी त्यांचे इनपुट पाठवावे. मुख्यमंत्र्यांनीही अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे शहा म्हणाले.
गृहमंत्री शहा यांनी सांगितले की, सर्व राज्यांनी किमान एक फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज स्थापन करावे. फॉरेन्सिक तपासणीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी त्याचा अभ्यासक्रम स्थानिक भाषेत असावा. स्वातंत्र्य चळवळ आणि राष्ट्र उभारणीत आदिवासींच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी १५ नोव्हेंबर हा ‘आदिवासी गौरव दिन’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली.
शाह यांनी ट्विट केले की दक्षिण विभागीय परिषदेच्या बैठकीत ५१ पैकी ४० प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. ते म्हणाले की प्रादेशिक परिषदा केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या असतात, परंतु त्यांच्या माध्यमातून राज्यांचे अनेक प्रश्न सोडवले जातात. देशात १११ कोटी कोरोना लस देण्यात यश आले आहे. हे मोठे यश आणि सहकारी संघराज्याचे उदाहरण आहे. तसेच सर्व राज्यांना लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहील, असेही शहा यांनी सांगितले.