राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक वादामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या अनेक मुद्द्यांना घेऊन महाविकास आघाडीतर्फे १७ डिसेंबर रोजी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या मोर्चाला राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. “या देशात अद्याप अधिकृतपणे हुकूमशाहीची घोषणा झालेली नाही. लोकशाहीत लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनात सरकार आडकाठी आणू शकत नाही.” असे ते म्हणाले.
“महाराष्ट्रातील विषय फार गंभीर आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांसह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्यासारख्या दैवतांचा जो अपमान घटनात्मक पदावर बसलेला व्यक्ती खुलेआम करतात आणि त्याचे समर्थन सरकार करत आहे. याविरोधात मोर्चा काढू नये का?” असे त्यांनी विचारले. “मोर्चा काढू नये असे वाटत होते तर राज्यपालांना हटवायला हवे होते. छत्रपतींचा अपमान करणाऱ्या तुमच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांवर कारवाई करायला हवी होती. कारवाई केली नसल्याने आम्ही मोर्चा काढणारच.” असे ते म्हणाले.
कर्नाटक आणि राज्याचे मुख्यमंत्री भेटले असूनसुद्धा सीमाभागात तणाव आहे. आम्ही फार टोकाची भूमिका घेणार नाही. पण तोही मुद्दा लोकासोर येणे गरजेचे आहे. अशा अनेक मुद्द्यांवर आम्ही मोर्चा काढू. आम्ही महाराष्ट्राचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवू. हा जनतेचा मोर्चा असून या मोर्चात जनता उतरेल. आम्ही फक्त या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहोत. आमच्या या मोर्चाला सरकार थांबवू शकणार नाही या इशारा त्यांनी दिला आहे.
