देशात दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. ज्वारी, बाजरी, गहू, महाग. कडधान्ये आणि डाळीही कडाडल्या आहेत. खाद्यतेलही महागले आहे. रोजचा भाजीपालाही स्वस्त होईना. तरीही केंद्र सरकार म्हणत आहे की, ‘देशातील महागाई कमी झाली हो !’ एकीकडे महागाईचा भडका उडाला आहे. सर्वसामान्यांची त्यात होरपळ होत आहे आणि दुसरीकडे सरकार त्यावर ‘कागदोपत्री ’ फुंकर घालून जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून केला. मात्र जनता अशा भूलथापांना यावेळी भुलणार नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असेही ते सरकारला उद्देशून म्हणाले.
राऊत अग्रलेखात म्हणाले की, आपल्या देशात जनता सतत वाढणाऱ्या महागाईने त्रस्त झाली आहे. अन्नधान्याच्या दरात विक्रमी दरवाढ झाल्याने खायचे काय, हा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे. तरीही ‘देशातील महागाई कमी झाली’ अशी एक बातमी सरकारी हवाल्याने प्रसिद्ध झाली आहे. आता सरकारीच हवाला तो! त्याचा आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थितीचा कुठे संबंध असतो? पुन्हा सरकारचे हे सगळे हवाले आकड्यांची जोडतोड करून तयार केलेले असतात. त्यामुळे ‘कागदोपत्री’ फुंकर यापलीकडे त्याला काहीच अर्थ नसतो. सरकार मात्र स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत असते. आताही महागाई काही प्रमाणात कमी झाली, या सरकारी दाव्याबाबत यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जी माहिती प्रसिद्ध केली त्यानुसार घाऊक आणि किरकोळ महागाई दरात घट झाली आहे. घाऊक महागाईचा दर तर तब्बल १८ महिन्यांनी एक अंकी आकड्यात आला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ या सलग १८ महिन्यांत दुहेरी अंकातच राहिला होता. मात्र आता तो ८.३९ टक्के एवढा खाली आला आहे. किरकोळ महागाईचा दरदेखील घसरून ६.७७ टक्के एवढा घसरला आहे. या घसरणीमुळे इंधन आणि वीज महागाईदेखील ३२.६१ टक्क्यांवरून २३.१७ टक्के एवढी कमी झाली आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
अन्नधान्याच्या या भाववाढीचा फायदा ते पिकविणाऱ्या बळीराजाला होत आहे का? तर नेहमीप्रमाणे तो कोरडाच आहे आणि दरवाढीच्या वाहत्या गंगेत साठेबाज, व्यापारी, कॉर्पोरेट कंपन्याच हात धुऊन घेत आहेत, अशी टीकाही राऊत यांनी अग्रलेखातून केली आहे.