शेतीमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा, केंद्रीय व राज्य कृषी मूल्य आयोगाला स्वयत्तता द्यावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसह इतर शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्ली येथे शेवटचे उपोषण करणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जाहीर केले. दिल्ली येथे रामलीला मैदान अथवा जंतर मंतर येथे उपोषणाला परवानगी मिळाली नाही तर आपण अटक करवून घेऊ व तुरूंगात उपोषण करु असा इशारा हजारे यांनी यावेळी दिला.
हजारे म्हणाले की, शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र सरकारबरोबर आपला संघर्ष सुरू आहे. सन 2018 मध्ये दिल्ली येथे तर सन 2019 मध्ये राळेगणसिद्धी येथे उपोषण केले. दोन्ही वेळेस पंतप्रधान कार्यालयाने तसेच तत्कालीन कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी लेखी अश्वासने दिली.
राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संरक्षण राज्यमंत्री सुरेश भामरे यांच्या मध्यस्थीनंतर आपण उपोषण स्थगित केले. केंद्र सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा यासाठी केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याशी 18 वेळा पत्रव्यवहार केला मात्र दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेवटचे उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे हजारे म्हणाले.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र पाठवून उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, आमदार हरीभाऊ बगाडे, खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन भेट घेतली. त्यापाठोपाठ माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट घेऊन, आपल्या मागण्या रास्त आहेत
. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव उपोषण करु नये, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती केली. मात्र सरकारला आपण दोन वर्षे वेळ दिला. दोन वर्षात शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात काहीही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आपण उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे हजारे म्हणाले.
उपोषणासाठी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात रामलीला मैदानाची मागणी नवी दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे. परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत एक महिना केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याची आपण वाट पाहू. शेतकरी हिताचा काही निर्णय झाला तर ठीक, नाहीतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे शेवटचे उपोषण करणार असल्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाने सन 2017-18 मध्ये तांदळासाठी 3 हजार 251 रूपये प्रतिक्विंटल हमीभावाची शिफारस केली होती. परंतु केंद्राने 1 हजार 550 रूपये भाव दिला. म्हणजेच हमीभावात 52 टक्के कपात केली. ज्वारीसाठी 2 हजार 856 प्रति क्विंटल रूपये हमीभावाची शिफारस करण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात केंद्राकडून 1 हजार 700 रूपये हमीभाव देण्यात आला. तर बाजरीसाठी 3 हजार 252 रूपये प्रति क्विंटल हमीभावाची शिफारस राज्य कृषीमूल्य आयोगाने केल्यानंतर केंद्राने 1 हजार 425 रूपये भाव दिला. याचाच अर्थ केंद्रिय कृषीमूल्य आयोगाकडून 40 टक्के 50 टक्के हमी भाव कमी दिला जात असल्याचे हजारे म्हणाले.
केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. तसेच संसदेत शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले असले, तरी वास्तव वेगळेच आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारीत दीडपट हमीभाव मिळाला तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची, आंदोलनांची वेळ येणार नाही असे हजारे म्हणाले.
माजी मंत्र्यांना कृषी मूल्य आयोगाच्या प्रक्रियेबाबत माहिती नाही!
वाटाघाटी करण्यासाठी आलेल्या माजी मंत्री गिरीश महाजन व इतरांना राज्य कृषीमूल्य आयोग व केंद्रिय कृषीमूल्य आयोग निश्चीत करीत असलेल्या शेतीमालाच्या भावाबाबत, एकूणच या प्रक्रियेबाबत माहिती नाही हे देशातील, राज्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे, अशी खंत हजारे यांनी व्यक्त केली.