जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपाचे पर्यावसान आमदार रवी राणा व महिला बाल विकास मंत्री ना. ऍड, यशोमती ठाकूर यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपात होऊन फेसबुक लाईव्ह द्वारे आमदार राणा यांनी यशोमती ठाकूर यांच्या आरोपाला उत्तर देत त्यांनाच आव्हान देण्यात झाले. आपल्याच मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांनी मला क्लीन चिट दिली आहे. त्यामुळे आपण जमीन घोटाळ्याचे आरोप सिद्ध करावे.अन्यथा, मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा असे प्रति आव्हान आ. राणा यांनी दिले आहे.
नुकत्याच झालेल्या अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये आमदार राणा यांनी शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रश्नावर यशोमती ठाकूर यांचे विरुद्ध मोठ्या आवाजात आरोप करून शेतकऱ्याविषयी काळजी असल्याचे दाखवीत बैठक गाजविली होती. त्यापूर्वी आ. राणा यांनी सभागृहाबाहेर सोयाबीन च्या पेंढ्या जाळून आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर सभागृहात प्रविष्ट होताच त्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी असा ठराव नियोजन सभेत एकमताने पारित करून मुख्यमंत्र्यांना पाठवावा अशी आग्रही मागणी लावून धरली.त्यामुळे ही वादावादी संतप्त सुरात परिवर्तित झाली.
त्यावर यशोमती ठाकूर यांनी फेसबुक लाइव्ह द्वारे आमदार राणा यांनी अमरावती येथील साईनगर भागातील मध्यवस्तीत असलेली दिल्ली पब्लिक स्कूल ची जागा पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या नावे मिळवून इंग्रजी शाळेकरिता हडपली आहे असा आरोप केला.त्यावर आमदार रवी राणा यांच्या द्वारे आपल्या सरकारला केवळ दोन वर्ष झाली आहेत. या दोन वर्षाच्या कालावधीत आनंदराव अडसूळ यांनी टाकलेली जनहित याचिका ते हारले असून आपल्याच पक्षाच्या महसूल मंत्र्यांनी दिल्ली पब्लिक स्कूल ची जागा मला देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयद्वारे क्लीन चिट देऊन नागपूर येथे उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिका प्रकरणात दिल्ली पब्लिक स्कूल जागेबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
राणा एज्युकेशन सोसायटीला आपल्याच सरकारने न्याय दिला असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. यशोमती ठाकूर यांना प्रति आव्हान देत त्यांनी पंधरा दिवसाचे आत आरोप सिद्ध करावा. अन्यथा, मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा असे फेसबुक लाइव्ह मध्ये म्हटले आहे. माझे म्हणणे खोटे ठरले किंवा मी अन्य कुठेही एक इंच सुद्धा सरकारी जागा हडपल्याचे पालकमंत्र्यांनी सिद्ध केल्यास आपण आमदार पदाचा राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सतत आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्या खासदार व आमदार राणा दाम्पत्यांना मराठी शाळेकरिता मराठीचा पुरस्कार करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐवजी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यासाठी जागा कशी काय देण्यात आली आणि याबाबतचे सर्व आक्षेप फेटाळून हे प्रकरण कसे काय दफतरबंद झाले, याबाबत शिवसैनिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या जनहित याचिकेविरुद्ध मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आमदार राणा यांच्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाते आणि काँग्रेसचे नेते महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य बाळासाहेब थोरात क्लीन चीट देतात, नागपूर उच्च न्यायालयाचा निकाल राणा एज्युकेशन सोसायटी च्या बाजूने लागल्याचे रवी राणा जाहीर करतात, याबाबतही अमरावती जिल्ह्यात मोठा संभ्रम आहे.