नवी दिल्ली | आमदार फोडल्यानंतर शिवसेनेनं खासदारांचाही गट फोडला. या खासदारांच्या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनीही मान्यता दिली आहे.पण, आता शिवसेनेनं या निर्णयावरही जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेनेला सुप्रीम कोर्टामध्ये जाणार आहे. त्यामुळे कोर्टामध्ये शिवसेनेची आणखी एक याचिका दाखल होणार आहे. शिवसेनेचे 12 खासदार फोडल्यामुळे शिवसेनेमध्ये मोठी खळबळ उडाली.
एवढंच नाहीतर दोनच दिवसात या बंडखोर खासदारांचा वेगळा गटही स्थापन झाला. शिंदे गट आणि भाजपच्या या खेळीवर शिवसेनेनं आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13 जून रोजी शिवसेनेकडून पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना देण्यात आले होते. पण तरीही ओम बिर्ला यांनी शिंदे गटाला मान्यता दिली. त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती सेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी माहिती दिली.
विनायक राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिलेले पत्र सुद्धा दाखवले आहे. विनायक राऊत यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करावी असं पत्र लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात आले होते. हे पत्र खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सहीसह लोकसभा अध्यक्षा बिर्ला यांना देण्यात आले होते. दरम्यान, 19 तारखेलाच शिवसेनेचे 12 खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना जाऊन भेटले आणि पत्र दिलं. या पत्रात राहुल शेवाळे यांची लोकसभेत गटनेता म्हणून तर भावना गवळी यांची मुख्य प्रतोद म्हणून निवड व्हावी, अशी मागणी केली होती.
ही मागणी आता लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शेवाळे यांना गटनेतेपदी तर भावना गवळी यांना प्रतोदपदी मान्यता दिल्यामुळे शिवसेनेचे उरलेले 6 खासदार अडचणीत आले आहेत. शिवसेनेच्या या 6 खासदारांना लोकसभेत भावना गवळी यांचा व्हिप मान्य करावा लागेल. या 6 खासदारांनी व्हिप मान्य केला नाही तर त्यांच्यावर कारवाईदेखील होऊ शकते.