नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वेळी कर कपात आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याचा दबाव त्यांच्यावर असेल. तसेच मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांचा समतोल साधण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असेल. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ह्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाद्वारे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही करू शकते. त्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याची पद्धत वापरता येईल.
जागतिक मंदी आणि देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याचे कठीण आव्हान अर्थव्यवस्थेसमोर असताना निर्मला सीतारामन आपला सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग संघटना आणि हितसंबंधांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी प्रमुख आहे.
त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर गरिबांवर सार्वजनिक खर्च वाढवण्याबरोबरच देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपायही जाहीर करता येतील. गेल्या काही महिन्यांत कमी झालेली महागाई आणि कर संकलनात झालेली वाढ यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर असू शकते.
भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी 1 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान देशव्यापी मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, तिचे निमंत्रक बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदी यांना करण्यात आले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल, किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राजकुमार चहर, भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांना या समितीत स्थान देण्यात आले आहे
