शिंदे सरकारने सत्तेत येताच मेट्रो-3 ची कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या निर्णयाला पुन्हा हिरवा कंदील दिला आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच कांजुरच्या कारशेडच्या जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतली आहे. आघाडीनं सरकारनं फडणवीस सरकारचा कारशेडच्या जागेचा निर्णय बदलला होता आणि मेट्रो-3 चं कारशेड कांजुरमधील जागी उभारण्यास मंजुरी दिली होती.
मात्र ही जागा मिठागरांची असून, मविआ सरकार आणि एमएमआरडीए इथं बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचा दावा करत, विकासक गरोडिया यांनी मुंबई दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र मेट्रो कारशेड आरेतच बांधण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळताच विकासक गरोडियांनी ही याचिका मागे घेतली आहे.
कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी याचिका मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातून विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांचीच असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं तिथं बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचा आक्षेप घेत या जागेवर दावा करत ही याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर या कोर्टात ही याचिका प्रलंबित असल्याचा दावा करत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात हायकोर्टातही या विकासकानं याचिका दाखल केली होती.
‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो 3’ची कारशेड आरे वसाहतीमधून कांजूरमार्गला हलवण्यात आली. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून केंद्रासोबतच्या करारानुसार त्यावर आपली मालकी आहे. मात्र ही जागा राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएनं बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर 2020 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जी आता मागे घेण्यात आली आहे