मुंबई | महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेचं शाब्दिक वादात, आरोप-प्रत्यारोपात, नंतर गदारोळात आणि पुढे अक्षरशः राड्यात झाल्याचे पाहायला मिळाले.
तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. तर दुसरा दिवसही विरोधकांनी घातेल्या गोंधळात गेला. भाजपाच्या १२ आमदारांवर कारवाई केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हंटले होते. आता त्यांच्या या टीकेला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या आजच्या सामना अग्रलेखाऊन सडेतोड उत्तर देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी केंद्राची बाजू घेऊन राज्यातील मराठा, ओबीसी समाजाशी उभा दावा का मांडत आहे तेच कळत नाही. या दाव्यात त्यांनी स्वतःचे १२ आमदार एक वर्षासाठी गमावले. त्याला नाइलाज आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे, असे त्यांना वाटते, पण राज्यपाल महोदयांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली तीसुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही काय?, असा सवाल सामनातून विचारला आहे.
पुढे अग्रलेखात म्हंटलं आहे की, १२ आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. पण आमदारांच्या निलंबनाचे प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या पूर्वीही घडलेच आहेत.फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असं फडणवीस सांगत आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला उघडे पाडले म्हणजे काय केले? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ मिळावा ही मागणी करताच भाजपला उसळायचे कारण नव्हते.