एअर इंडियातून केंद्रीय मंत्री, अधिकारी यांचा मोफत(उधार) प्रवास बंद, टाटा समूहाचा मोठा निर्णय
‘एअर इंडिया’ ताब्यात आल्यानंतर टाटा समूहाने आठ दिवसांच्या आतच व्हीव्हीआयपींना झटका दिला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱयांना मोफत प्रवास बंद केला आहे. मंत्री आणि अधिकाऱयांना यापुढे क्रेडिट फॅसिलिटी अर्थात उधारीत तिकीट मिळणार नाही. तिकीट खरेदी करूनच प्रवास करावा लागणार आहे.
टाटाने 18 हजार कोटी रुपयांना एअर इंडिया खरेदी केली आहे. 2009 पासून ‘एअर इंडिया’कडून केंद्रीय मंत्री आणि विविध मंत्रालयातील सचिव, अधिकाऱयांना ‘क्रेडिट फॅसिलिटी’ दिली जाते. लिव्ह ट्रव्हल कन्सेशनखाली अधिकाऱयांना एअर इंडियाने प्रवास करण्याची मुभा होती. प्रवासानंतर तिकिटाची रक्कम काही दिवसांनी केंद्र सरकारकडून दिली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उधारी प्रचंड वाढली. त्यामुळे एअर इंडियाचा मोठा तोटा झाला.
एअर इंडियाने थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले
विभागाने जारी केलेल्या आदेशात सर्व मंत्रालये आणि विभागांना एअर इंडियाची थकबाकी तातडीने भरण्यास सांगण्यात आले आहे. यासोबतच एअर इंडियाचे विमान तिकीट क्रेडिटवर घेऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना या सूचना त्यांच्या अखत्यारीतील विभाग आणि संस्थांना पोहोचवण्यास सांगितले आहे. या सूचना एलटीसीसह सर्व प्रकारच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय फ्लाइटवर लागू आहेत. अशा प्रवासावर, ज्याचा खर्च सरकार आणि संबंधित अधिकारी उचलतात ते फक्त एअर इंडियानेच प्रवास करू शकतात, जे पूर्वी एअर इंडियाने क्रेडिटवर जारी केले होते.
या सूचना वित्त मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये, सरकारी विभाग, CAG, UPSC, लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठवल्या आहेत.