सध्या संपूर्ण देशभरात नाही तर जगभरात कोरोना लसीची मागणी जोरदार वाढलेली आहे . सध्या अदार पुनावाला यांच्या सिरम संस्थेने तयार केलेल्या कोविशील्ड लसीला संपूर्ण जगभरातून मागणी वाढत आहे. त्यात आता पाकिस्तानला सुद्धा भारताकडून लस पुरवण्यात येणार आहे. मात्र केंद्रांच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशोरे ओढले आहे.
केंद्र सरकार ‘फारसा मैत्रभाव’ नसणाऱ्या देशांमध्ये कोरोनाची लस पुरवण्याचे करत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने प्रथम देशात नाव कमवावे नंतर परदेशात नाव कमवावे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर ताशोरे ओढले आहे.
न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेघा पाली यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. न्यायालयीन व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांच्या संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, केंद्राकडून कोरोनाची लस ही ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधी असलेल्या नागरिकांना प्रथम दिली जाईल, या भूमिकेवर ठाम आहे.