एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिशींविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता शिवसेनेने याच विषयावरुन सामनामधून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणि कायदेशीर न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
अग्रलेखात काय म्हटलं – महाराष्ट्रातील सरकारच्या भवितव्याचा फैसला 11 तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात होणार होता, पण फैसला पुढे ढकलण्यात आला. यामुळे कुणी आनंदाने हुरळून जाऊ नये व दुःखही करू नये. फैसला कधीही झाला तरी विजय सत्याचाच होईल याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे.
एक मात्र नक्की, महाराष्ट्रातील सध्याचे फडणवीस-शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे याबाबत कायदेतज्ञ व जनतेच्या मनात तीळमात्र शंका नाही. नियम, घटना, कायदा, संसदीय संकेत व परंपरांची संपूर्ण पायमल्ली करून हे सरकार सत्तेवर आले. शिंदे गट हा पूर्णपणे ‘अपात्र’ ठरेल असे कायदा सांगतो व त्यातील 16 आमदारांना अपात्र का ठरवू नये? या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या नोटिसीवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हे प्रकरण साधे नाही. मोठा घटनात्मक पेच या प्रकरणात आहे.
आमदारांनंतर खासदारही ठाकरेंच्या पाठीत खंजीर खुपसणार? 11 जणांची अमित शहांबरोबर गुप्त भेट स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करून या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा देते तेव्हा या प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायदेवतेने समजून घेतले आहे हे नक्की. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली नाही याचा अर्थ भाजपच्या दावणीस बांधलेल्या शिंदे गटास दिलासा वगैरे मिळाला असे अजिबात मानता येणार नाही.
शिंदे गटाच्या प्रतोदाने निष्ठावान शिवसेना आमदारांवर ‘व्हिप’चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला व त्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवा, असे पत्र भाजपच्या विधानसभा अध्यक्षांना दिले.विधानसभा अध्यक्षांनी आता अशा प्रकारची कोणतीही कारवाई करू नये, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, खंडपीठासमोर सुनावणी होईल तेव्हा पाहू, असे न्यायालयाने बजावले. हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या प्रकरणाच्या सुनावणीस वेळ लागेल असे न्यायालय म्हणत आहे. वेळ लागेल हे ठीक, पण किती वेळ लागेल?
तोपर्यंत शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर लादले जाणार आहे काय? हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत. खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी. कारण अशा पद्धतीचे घटनाबाहय़, बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर असणे देशाच्या हिताचे नाही.
16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू होण्याआधीच शिंदे गटाचे काही आमदार ”निकाल आमच्या बाजूनेच लागणार” असे हवाले व दावे करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत गंभीर दखल घ्यायला हवी. महाराष्ट्राचे सरकार कायदेशीर लढाईत फसले आहे हे तर नक्कीच. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण मंत्रिमंडळ नेमता आलेले नाही.
कारण ज्यांना मंत्री व्हायचे आहे अशा अनेक आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकताना दिसत आहे. तरीही अशा आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देणार असतील तर देशात डॉ. आंबेडकरांची घटना उद्ध्वस्त झाली असे मानायला हरकत नाही. बंडखोरीची धग कार्यकर्त्यांना?
आपला देश जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान वगैरे असल्याच्या बाता केल्या जातात. पण या लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी एकतरी खांब आज मजबूत राहिला आहे का? राजसत्तेचा तर ‘एकखांबी’च तंबू झाला आहे आणि विरोधकांच्या ‘छोटय़ा राहुटय़ा’देखील राहू नयेत यासाठी राजशकटच नव्हे, तर सर्वच यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर सुरू आहे. प्रशासन सत्ताधाऱयांच्या निरंकुश दबावाने खिळखिळे झाले आहे.
