मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत प्रचंड आक्रमक झाले होते.संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडून तर बंडखोर आमदारांवर टोकाची टीका केली जात होती. त्यांच्या टीकेवर शिंदे गटाकडून सौम्य शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया देण्यात येत होती.
अशातच आज शिंदे-भाजप सरकारच्या भवितव्याशी संबंधित विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १० दिवसांच्या सरकारविरोधात शिवसेनेने याचिका केल्याने सरकारवर असलेली कायदेविषयक टांगती तलवार दूर होते की कायम राहते, याचा फैसला सोमावारी होईल. कोर्टाकडून नेमका कुणाला दिलासा मिळतो आणि कुणाला दणका, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस व त्याला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेले आमंत्रण व अध्यक्षांच्या निवडीला दिलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याची ठाकरे गटाची याचिका तसेच ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची शिंदे गटाची याचिका यावर एकत्रित सुनावणी होईल. असेही म्हटले जाते की कोर्टात सर्व याचिकांवर अंतिम फैसला लगेच होणार नाही.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता.
