उच्च न्यायालयाने नगरविकास मंत्री यांच्या दिलेल्या निर्णयाला जोरदार धक्का दिला आहे. केवळ एकाच नगरसेवकाच्या नियुक्तीवर आक्षेप असताना मिरा-भाईंदर महापालिकेतील पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीला मंत्री शिंदे यांनी सर्वच नगरसेवकांच्या नियुक्तीतीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मंत्र्यांचा ७ डिसेंबर २०२०चा स्थगिती आदेश हा उघडपणे बेकायदा आहे’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश नुकताच रद्दबातल ठरवला.
तसेच ‘मंत्र्यांनी या विषयाचा नव्याने विचार करावा आणि संबंधित तक्रारदार व नगरसेवकांना पूर्ण सुनावणी देऊनच कायद्यानुसार आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा. तसेच तो निर्णय पक्षकारांना कळवावा. आदेश कोणत्याही पक्षकाराच्या विरोधातील असल्यास त्याची अंमलबजावणी पक्षकारांना कळवलेल्या तारखेपासून चार आठवड्यांपर्यंत करू नये’, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
मंत्र्यांच्या निर्णयाला भाजपचे तीन नगरसेवक व पक्षाचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ व अॅड. तरुण शर्मा यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल केला.