नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी आज (मंगळवारी) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. सकाळी ११.०० वाजता सुरू झालेली ही बैठक जवळपास तासभर सुरू होती. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांसोबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण समिती उपप्रमुख आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंबंधी माहिती दिलीय.
मराठा आरक्षणासह एकूण १२ विषयांवर CM-PM चर्चा
पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र सदनातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत ही एक अधिकृत बैठक होती. सगळे विषय पंतप्रधानांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीबद्दल अधिक माहिती दिली.
पंतप्रधानांसोबतच्या आजच्या भेटीवर महाआघाडीचे तीनही नेते समाधानी आहेत. आजच्या भेटीमध्ये कुठलाही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. शांतपणे आणि समजूतदारपणे वेगवेगळ्या विषयांवर पंतप्रधानांसोबत चर्चा झाली असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. तसंच १८ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लशीची घोषणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मुख्यमंत्र्यांनी मानले आहेत.
या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींची वैयक्तिकरित्या ३० मिनिटे भेट घेतली. ‘सत्तेत एकत्र नाहीत याचा अर्थ नातं तुटलं असा होत नाही. या भेटीत वावगं काहीच नाही. मी काही नवाझ शरीफ यांच्या भेटीसाठी गेलो नव्हतो’, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
या विषयांवर पंतप्रधान – मुख्यमंत्र्यांची चर्चा
मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, पदोन्नतील आरक्षण, जीएसटी परतावा, कांजूरमार्ग इथल्या मेट्रो कारशेडसाठी जागेची उपलब्धता, पीक विमा, तौक्ते वादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीचे निकष बदलणे अशा विविध विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. शिवाय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याबाबतही पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीदरम्यान चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय.
या भेटीत आरक्षणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातले महत्त्वाचे मुद्दे पंतप्रधान मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले. तसंच आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याचं काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय.
पीक विम्यासाठी बीड पॅटर्न राबवण्याची तसंच २४ हजार ३०६ कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला लवकरात लवकर परत करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं पंतप्रधानांकडे केल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलंय. १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १,४४४ कोटींचा निधी तत्काळ राज्याला मिळावा अशीही मागणी केंद्राकडे करण्यात आलीय.