पहिल्या दिवशी सातारचा दौरा आटोपून माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगली शहर आणि जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांना भेटी देत पूरग्रस्तांशी संवाद साधला. शिरोळ तालुक्यातील मदतसामुग्रीचे वाटप करीत त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश केला.
सांगली जिल्ह्यातील दौऱ्याचा प्रारंभ वाळवा ग्रामपंचायतीला भेट देऊन झाला. येथे त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांकडून निवेदन स्वीकारले. विविध समस्या जाणून घेतल्या. या समस्यांबाबत निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, असे अभिवचन दिले. वाळवा गावातील विविध ठिकाणांना सुद्धा त्यांनी आज भेटी देऊन पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि नागरिकांशी संवाद साधला. कंबरेइतके पाणी या गावात होते. घरातील सर्व वस्तूंचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही घराची पडझड झाली आहे. शेती आणि पिकांचे सुद्धा मोठे नुकसान आहे. मनुष्यहानी टळली, हेच सुदैव. ७० एकर जागेत पुनर्वसन करण्यात यावे अशा स्थानिकांच्या मागण्या आहेत. आपल्या सर्व मागण्या राज्य सरकारकडे मांडण्यात येतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पलूस तालुक्यातील अंकलखोप येथे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. २०१९ मध्ये येथे पूर आला तेव्हा तातडीने रोखीची मदत देण्यात आली होती. नवीन घर तर दिलेच. पण तात्पुरत्या स्वरूपात दुसऱ्या घरात राहावे लागले, तेव्हा घरभड्याचे पैसे सुद्धा दिले होते, असे सांगताना त्यांनी आज या गावाला भेट देऊन पूरपिडितांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, दुर्दैवाने दोन वर्षांनी पुन्हा तेच संकट आले आहे.
एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे केंद्र सरकारकडून पैसे मिळतच असतात. पण राज्य सरकारने अशावेळी निकषाबाहेर जाऊन ठोस मदत तातडीने करायची असते. गेल्यावेळी पंचनामे झाले नाही तर मोबाईलने काढलेला फोटो हा पुरावा मानावा, असा निर्णय आपण केला होता, आताही तसाच निर्णय व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. बारा बलुतेदारांच्या सुद्धा अनेक समस्या आहेत. राज्य सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी आपण संपूर्ण प्रयत्न करू.
भिलवडी बाजारपेठेत पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची आज देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली. नागरिकांची निवेदने स्वीकारली आणि त्यांच्याशी संवाद सुद्धा साधला. २०१९ मध्ये पुराच्यावेळी विशेष निर्णय आपल्या सरकारने घेतले. शेती, जनावर यासाठी मदत केली आणि दुकानदारांना सुद्धा पैसे मिळाले. आज येथे पाहणी केली तेव्हा अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरले आहे. आजही लोक दुकानातून चिखल काढताना दिसत आहेत.
अशाप्रसंगी सरसगट नुकसान गृहीत धरावे लागेल, त्यामुळे सर्वांना मदत मिळणे शक्य होते. सर्व घटकांना या नुकसानीची मदत मिळेल, यासाठी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू. भविष्यात अडचणी निर्माण होणार नाही, यासाठी पुलाची उंची वाढविणे यासारखे अनेक उपाय करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन जी गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.