लडाख सीमेवरील भारत आणि चीन देशात समझोता झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने नरमाईची भूमिका घेऊन चीनमधील सुमारे ४५ कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या महिन्यात बिगर चिनी कंपन्यांच्या प्रतीक्षित गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्यानंतर चीनच्या जवळपास ४५ कंपन्यांचा भारतातील व्यवसायाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे असल्याचे खात्रीदायक सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
सन २०२० मध्ये भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात तब्बल १६.१५ टक्क्यांची वाढली असून, ती आता २०.८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. सन २०१९ मध्ये हा आकडा १७.९ अब्ज डॉलरवर होता. लोखंड, अॅल्युमिनियम आणि तांबे यांच्या निर्यातीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातून सोयाबीन तेल आणि वनस्पती तेलांच्या निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीची चर्चा सुरू झाली आहे. चीनबरोबर झालेल्या लष्करी आणि राजकीय संघर्षांनंतर भारताने घातलेल्या अनेक निर्बंधांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या भारतातील व्यवसाय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते.