राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात विविध मुद्द्यावरून खटक उडताना दिसून आले होते. त्यातच आता जीएसटी करप्रणाली संदर्भात बैठक नवी दिल्ली ऐवजी लखनौ येथे आयोजित करण्यात आल्यानंतर यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला खडेबोल सुनावत काही प्रश्न विचारला आहे.
केंद्र सरकारने आपले काम करावे, करप्रणालीसंदर्भात आहे ती पद्धत सुरू ठेवावी. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणून ते कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये. जीएसटीसंदर्भात महाराष्ट्राच्या हक्काचे ३० ते ३२ हजार कोटी अद्याप केंद्राकडून येणे आहेत, ते आधी द्यावेत असे खडे बोल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.
जीएसटीसंदर्भात लखनौमध्ये एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना या प्रत्यक्ष बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. दिल्लीत या बैठकीचे आयोजन न करता लखनौमध्ये का केले? असा सवाल अजित पवार यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केला. तसेच कोरोना काळात प्रत्यक्ष हजर न राहता व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगने हजर राहण्याची अनुमती आपण मागितली आहे.
पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांसोबत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कायम व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगने संवाद साधला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी तसेच जीएसटी परिषदेच्याही बैठका व्हीसीद्वारेच झाल्या आहेत. त्यामुळे ही परवानगी मिळेल अशी आपल्याला आशा आहे. राज्य सरकारचे या संपूर्ण मुद्दय़ाबाबतचे लेखी पत्रदेखील आपण दिले असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.