राज्यात सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. हा निर्णय घेऊन चार महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा आणखी एक निर्णय बदलला आहे.पूर्वीही राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय एखाद्या प्रकरणाचा थेट तपास करू शकत होती.
मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एक निर्णय घेऊन सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक केली होती.राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगी आवश्यकता असेल, असा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय बदलला आहे.
परवानगीचे घातले होते बंधन
१. महाविकास आघाडी सरकार असताना सीबीआयने अनेक १. प्रकरणात राज्यात थेट तपास सुरु केला होता. त्यामुळे केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यावेळी केला होता.
२. यातील अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणावरून मुंबई पोलीस आणि सीबीआयमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर सीबीआयचा हा थेट तपासाचा अधिकार काढून घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले.
३. अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना गृहविभागाने सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक करणारा प्रस्ताव तयार केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्याला २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंजुरी दिली होती.
