ईडी आणि इतर तपास यंत्रणेच्या चौकशीच्या ससेमिरामुळे बेजार झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला आता आणखी धक्का बसला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला येण्यासाठी दार बंद केले होते. पण आता शिंदे सरकारने सीबीआयसाठी दार मोकळे केले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मविआला मोठा धक्का मानला जात आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने CBI ला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. आता CBI ला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI चौकशी करू शकत नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. हा निर्णय महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
21 ऑक्टोबर 2020 ला उद्धव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. CBI राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता. पण, आता सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी दार मोकळे करून दिले आहे.
